आशीष यादव, धार
जिले के 12 नर्सिंग कॉलेजों को रोगी कल्याण समिति ने करीब 1 करोड़ रुपए जमा करने केलिए नोटिस जारी किए है नोटिस जारी होने के बाद हड़कम्प मच गया है दरअसल कोविड काल के 2 सालों में नर्सिंग के विद्यार्थियों की जिला अस्पताल में ट्रेनिंग शलु्क की राशि मांगी जा रही है। इन दो सालों में जहां आम लोगों को तमाम तरह की रियायतें आर्थिक रूप से पुन: सशक्त होने के लिए दी गई है। वहीं कॉलेज संचालकों को राशि जमा करने के नोटिस दिए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद कई संचालकों ने राशि जमा करने में रियायत की मांग की है।
ट्रेनिंग के नए अनुबंध
अटके इस मामले में संचालकों का कहना है कि बीते दो सालों में जिला अस्पताल में विद्यार्थियों की ट्रेनिंग नहीं हुई है। इसी दौर में छात्रों की फीस भी बकाया हो गई है। प्रेशर से फीस नहीं मांग सकते है। विद्यार्थियों की छात्रवत्ति भी आधी मिली है। राशि जमा ना होने के कारण नए अनबुंध नहीं किए जा रहे हैं। जिसके कारण विद्यार्थियों की ट्रेनिंग को लेकर दिक्कतें खड़े होने की स्थितियां हो गई है। दरअसल पुराना बकाया जमा ना होने की स्थिति में नया अनबुंध संभव नहीं है। हालांकिजिला कलेक्टर ने नए अनबुंध को लेकर निर्देश जारी किए है, किंतू इसमें राशि जमा कराने के लिए भी निर्शिदेत किया है।
5 गुना हुआ शुल्क
नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को जिला अस्पताल में ट्रेनिंग कराई जाती है। वर्ष भर ट्रेनिग के लिए शुल्क के रूपमें प्रति छात्र 5 हजार रुपए लिए जाते हैं। यह राशि रोगी कल्याण समिति में जमा करवाई जाती है। इसे जनकल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जाता है। पहले शुल्क के रूप में 1 हजार रुपए वार्षिक लिए जाते थे। इसे अब 5 हजार रुपए कर दिया गया है। कोरोना काल के दो सालों के प्रति छात्र के हिसाब से अलग-अलग कॉलेजों पर लाखों की राशि बकाया हो गई है। यह राशि 1 करोड़ से ऊपर की है।
संक्रमण काल में दी सेवाएं
नर्सिंग कॉलेजों द्वारा 3 साल का कोर्स कराया जाता है। इसमें अनेकों कॉलेजों ने 1 साल का भुगतान कर दिया है। कोरोना संक्रमण के दो सालों का बकाया शेष है। इधर संक्रमण काल में कई कॉलेजों के विद्यार्थियों ने वालेंटियर के तौर पर सेवाए दी थी। इन सेवाओ के एवज में कॉलेज संचालकों को शासन की और से कोई राशि नहीं दी गई। वहीं संक्रमण काल के बकाया के तौर पर लाखों वसुली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए है।
इनका कहना है
नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस जारी किए है। कोविड संक्रमण काल के दौरान का ट्रेनिग शुल्क बकाया है। संचालकों ने ट्रेनिग ना होने सहित कई कारण बताकर राशि ना लेने की मांग की है। हमने स्थितियों को लेकर शासन को पत्र भेजा है। वहां से मार्गदर्शन मिलने के बाद राशि जमा कराने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज संचालक भी शासन से रियायत की मांग को लेकर पत्र व्यवहार कर रहे हैं। जल्द ही बकाया राशि के मामले में निर्णय निकल आएगा। -मोहन मालवीय, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल धार
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