आशीष यादव, धार
आज जिला मुख्यालय पर वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने विदिशा जिले के लटेरी में वन विभाग की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जिस पर प्रशासन ने वनकर्मियों पर करवाई की है इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी संगठन ने ज्ञापन आज ज्ञापन सौंपा और वनकर्मियों पर लगाई गई धारा 302 को खारिज करने की मांग की वही आज मध्य प्रदेश रेंजर एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश के अन्य वन संगठनों के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के समस्त रेंजर और वन अमले के द्वारा किए गए शासकीय अस्त्र-शस्त्र जमा कर हुई कारवाई को पर वापस लेने की मांग की है बता देकी पिछले 9 अगस्त को वन परिक्षेत्र दक्षिण लटेरी खटियापराए जंगल में कुख्यात वन माफियाओं गिरोह के साथ सागौन की लकड़ी की तस्करी और अवैध कटाई को रोकने के लिए लटेरी के बनअमले और अपराधियों के मध्य हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी जिसके विरुद्ध पूर्व से प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं की मृत्यु होने के कारण शासकीय कर्तव्य के दौरान वन सुरक्षा हेतु तैनात बन अमले पर राजनैतिक एवं शासन के दबाव के चलते विदिशा पुलिस प्रशासन के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से बिना न्यायिक जांच के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर एफ आई आर दर्ज करके गिरफ्तारी उपरांत जेल अभिरक्षा में भेजा गया है |
जिसके कारण मध्य प्रदेश अंतर्गत वन विभाग के समस्त वन कर्मचारियों एवं वन अधिकारियों में व्याप्त रोस के चलते मध्य प्रदेश रेंजर एसोसिएशन ,और मध्य प्रदेश वन विभाग के अन्य बन संगठनों के आह्वान पर विरोध स्वरूप विगत दिवस उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदाय किए जाने वाले प्रशस्ति पत्रों का बहिष्कार करते हुए ,आज मंगलवार को धार व संपूर्ण मध्यप्रदेश में वन सुरक्षा हेतु प्रदाय अस्त्र-शस्त्र जो की संपूर्ण मध्यप्रदेश में वनविभाग के क्षेत्रीय वन कर्मचारियों और वन अधिकारियों को प्रदाय किए गए थे | जिनके परिचालन ,और परिचालन के दौरान होने वाली घटना के संबंध में पर्याप्त संरक्षण वन विभाग के क्षेत्रीय वन अमले को प्रदाय नहीं किए गए हैं और न ही बन अमले को सशस्त्र वन बल घोषित किया गया है और अस्त्र शस्त्र परिचालन के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 45 एवं 197 के साथ-साथ इंडियन पेनल कोड की धारा 76 का पर्याप्त संरक्षण और अधिकार प्राप्त नहीं होने से शो-पीस के रूप में बन अमले को प्राप्त शासकीय अस्त्र-शस्त्र विरोध स्वरूप एवं आगामी समय में ऐसी घटनाएं घटित न हो कि सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग शासन कों वापस करने का निर्णय लिया गया है, जिसके दौरान मध्यप्रदेश में समस्त वन अमले के द्वारा शासकीय अस्त्र शस्त्रों को जमा किया गया | शस्त्र जमा उपरांत शासन स्तर से वनों की सुरक्षा में संलग्न बन अमले को सुरक्षा हेतु पर्याप्त संरक्षण और नियम लिखित में प्राप्त नहीं होते हैं ,तो एक निश्चित अवधि के बाद संपूर्ण मध्यप्रदेश का समस्त वन अमला अपने कर्तव्यों से विरक्त होकर हड़ताल के लिए मजबूर हो जाएगा जिससे भविष्य में वन संपदा को होने वाली नुकसानी और हानि के लिए पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी और मध्यप्रदेश शासन जवाबदार होगा
नाराजकर्मचारी संगठन ने की न्यायिक जांच की मांग कर्मचारी संगठन ने ज्ञापन देने के बाद प्रेवश पाटीदार ने बताया कि जिन वनकर्मियों को वनों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, वह अपना कार्य कर रहे थे. जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस पर पहले भी लकड़ी चोरी के प्रकरण दर्ज हुए हैं और वह आदतन अपराधी भी रहा है. उन्होंने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वन कर्मियों की गिरफ्तारी न की जाए
ज्ञापन वनकर्मियों का टूटेगा मनोबल
ज्ञापन देने के दौरान मुकेश अहिरवार ने कहना है कि एक और शासन-प्रशासन वन अमले को खाकी वर्दी देने के साथ बंदूक भी देती है. ताकि जंगलों में वन संपदा, लकड़ी, वन्य प्राणी और इससे जुड़े विभिन्न चीजों को सुरक्षित रखा जा सके. जब वनों में लकड़ी कटाई होने के मामले सामने आते हैं तब भी वनकर्मियों पर ही गाज गिरती है. आज अवैध कटाई और अवैध परिवहन पर शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, तब भी वनकर्मियों पर ही गाज गिरी है. इस लिहाज से अब वनकर्मी मुखबिर की सूचना तो दूर आंखों के सामने चोरी हो रही लकड़ियों पर भी कार्रवाई करने से गुरेज करेगा.
इसी दौरान धार डिवीजन में वन मंडल धार जिले के में समस्त सातों रेंज अफसरों प्रवेश पाटीदार धार, महेश कुमार अहिरवार संतोष चौहान , सुभाष साकल्ले धामनोद, संतोष पाराशर कुक्षी, धर्मेंद्र शर्मा वन टांडा, शिव शंकर चतुर्वेदी माॅडव सहित उपवन क्षेत्रपाल, वनपाल एवं वन रक्षकों द्वारा शस्त्र जमा किए गए व कर्मचारियों पर हुई करवाई की निदा की।
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