केंद्र सरकार के द्वारा विद्युत वितरण कंपनीयो के निजीकरण का करेंगे विरोध

 म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कर्मचारी जनता यूनियन के महासचिव शिवबहादुर सिंह ने केन्द्र सरकार के द्वारा विद्युत वितरण कंपनियो के निजीकरण हेतु जारी 20 सितम्बर 2020 को राज्यों को जारी किए गए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉकयूमेंट का पुरजोर विरोध करते हुए राज्य तथा केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस डॉकयूमेंट को समय रहते वापस नहीं लिया गया तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में बिजली का कामगार पूर्ण रूप से बिजली बंद जैसा आन्दोलन करने के बाध्य होगा। श्री सिंह ने बताया कि सन् 1992 में जारी टाटाराव कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से यूनियन के द्वारा समय-समय पर लगातार आन्दोलन के माध्यम से इसे रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के द्वारा बहुमत का तानाशाही पूर्ण ढंग से उपयोग करते हुए तमाम सरकारी क्षेत्र के उद्योगो को समाप्त कर लोगों की रोजी-रोटी छीन कर उन्हे बेरोजगार करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। श्री शिवबहादुर सिंह, आरएस सोलंकी, अशोक यादव, संजय विधानी, विनय चौहान, केएन शर्मा उदय आगरे राम ढोली जगदीश सोलंकी आदि नेताओं ने समस्त विद्युत कर्मचारीयो से आव्हाहन किया है कि वे अपनी अस्तित्व की इस लडाई को लडने तथा उद्योग को बचाने हेतु तैयार रहें।


आंदोलन के कार्यक्रम के तहत आज महू में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सहायक यंत्री गौरव बामने, राम ढोली नितिन इंगले इंद्रा स्वामी प्रीति अलासिया आदि उपस्थित थे।केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के आव्हान पर आयोजित आन्दोलन सफल बनाने हेतु शीघ्र दिशा निर्देश जारी किए जायेंगे।



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