भीमा कोरेगांव केस के आरोपी माओवादी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे का खुला खत और आज हुई उनकी गिरफ्तारी के संदर्भ में

चिंतन रायता

- ईश्वर ना करें यदि 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
की हत्या हो जाती 
तो यह लुटियंस कहते
 वे इसी काबिल थे ! 

( संदर्भ:भीमा कोरेगांव केस के आरोपी माओवादी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे का खुला खत और आज हुई उनकी गिरफ्तारी)

-  ये लुटियंस ऐसा भी पहले भी कई बार कह चुके हैं, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद की हत्या के बाद इन्होंने उस हत्या को जायज ठहराने की कोशिश की थी.

- ये वही लोग हैं, जिन्होंने लोकमान्य तिलक को सिरफिरा और सांप्रदायिक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तेजो का कुत्ता, महात्मा गांधी, डॉ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को पूंजीपतियों का दलाल सरदार पटेल को संकीर्ण बुद्धि वाला कूप मंडूक कहा था..

-ये वही लोग हैं जिन्होंने 1962 के चीनी आक्रमण का समर्थन किया और बाद में इसके लिए देश से माफी मांगी..

-ये वही लोग हैं जिनके लिए मानवाधिकार केवल आतंकियों और नक्सलियों के लिए हैं। सेना अर्धसैनिक बालों की शहादत को यह लोग जायज मानते हैं और भारती सेनाध्यक्ष को गुंडा..

- ये वही लोग हैं, जिन्होंने जनरल अरुण वैद्य की हत्या को सही ठहराया था..

-केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के हत्या के बाद भी कम्युनिस्ट और लुटियन मीडिया यही कहता है ..

-27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के s6 कोच में 59 कारसेवकों को जलाने के मामले में भी लुटियन और माओवादी मीडिया ने यही कहा कि वे इसी काबिल थे..

- इस देश में माओवादियों को ही तो छापा जाता है, वही बुद्धिजीवी, उदारवादी और सहिष्णु कहलाते हैं.. फिर यह शिकायत क्यों ? कब तक चलेगा यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला खेल?

मित्रों, श्री नरेंद्र मोदी की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले भीमा कोरेगांव केस के आरोपी माओवादी देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पता नहीं उन्हें फिर कुछ कहने का मौका  मिले या ना मिले। मित्रों, माओवादी आनंद तेलतुंबडे का खुला खत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई गिरफ्तारी के मात्र आधे घंटे में अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर छा गया। बीबीसी सहित तमाम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार की दुहाई देने वाले कथित अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया। भारत में भी लुटियंस मीडिया द हिंदू, एमके वेणु के द वायर, प्रणोय रॉय के एनडीटीवी और तमाम कथित राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबारों/मीडिया ने इस लेख को प्रमुखता से छापा है। यह तमाम मीडिया संस्थान वहीं हैं, जो संघ के सेवा कार्यो का एक फोटो भी छापने में अपना अपमान समझते हैं, लेकिन इन्होंने माओवादी
आनंद तेलतुंबडे का खुला खत ना केवल छापा बल्कि ऐसा छापा जैसे किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी का खत छाप रहे हों। मित्रों, भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शिक्षाविद और दलित अधिकार के विद्वान आनंद तेलतुंबडे को आज कोर्ट ने 5 दिन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में भेज दिया है। भीमा कोरेगांव हिंसा के संबंध में माओवादी संबंध होने के आरोपी तेलतुंबडे आज सरेंडर किया था।
उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर बी आर आंबेडकर के रिश्तेदार तेलतुंबडे ने एनआईए के मुंबई ऑफिस में आत्मसमर्पण किया था और नवलखा ने नई दिल्ली में सरेंडर किया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद किया गया जिसमें कहा गया है कि यह दोनों तुरंत सरेंडर करें।
मित्रों अब मैं दे रहा हूं आपको वो खुला खत, जिसमें श्री आनंद तेलतुंबडे ने बौद्धिक अहंकार से भरी भाषा में यह जताने की कोशिश की है कि देश में एक तरह से फासीवाद और तानाशाही चल रही है। मित्रों, ऐसा ही स्यापा यह लोग गुजरात में भी लगातार 14 वर्षों तक करते रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती कि जितना फुटेज और जितना मौका इन अर्बन नक्सलियों को मिलता है उतना सच्ची बात कहने वाले राष्ट्र भक्तों को नहीं मिलता। इन्हीं के शोर के कारण अमेरिका ने गुजरात के तत्कालीन श्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने के लिए प्रतिबंधित किया था।.. बहरहाल,आत्मसमर्पण करने से पहले आनंद तलतुंबडे ने अंग्रेज़ी में एक खुला खत लिखा है, उसका संपादित हिंदी अनुवाद पढ़ें-

मुझे पता है कि बीजेपी-आरएएस के सुनियोजित शोर और उनकी सेवक मीडिया के दौर में मेरी यह चिट्ठी कहीं खो जाएगी लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे आपसे बात करने का दूसरा मौका मिले या न मिले.

अगस्त 2018 में जब पुलिस ने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट के फैकेल्टी हाउसिंग परिसर के मेरे घर पर छापा मारा उसके बाद से मेरी दुनिया पूरी तरह लड़खड़ा गई है. मेरे साथ ऐसी चीज़ें होने लगीं हैं जिनके बारे में मैंने दुस्वप्न में भी नहीं सोचा था.हालांकि मुझे पता था कि मेरे व्याख्यानों के आयोजकों से पुलिस मेरे बारे में पूछताछ करके उन्हें डराती है. मुझे लगा कि वे मेरे भाई और मुझे लेकर शायद गफ़लत में हैं, मेरा वह भाई जो वर्षों पहले हमारे परिवार से अलग हो गया था. जिन दिनों मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ा रहा था, बीएसएनएल के एक अधिकारी ने मुझे फ़ोन करके अपना परिचय दिया, और बताया कि मेरा फ़ोन टैप किया जा रहा है. मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, अपना सिम भी नहीं बदला.

इस तरह की घुसपैठ से मैं थोड़ा परेशान हुआ लेकिन मैंने खुद को समझाया कि पुलिस को शायद समझ में आ जाए कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मेरे व्यवहार में कुछ भी ग़ैरकानूनी नहीं है. पुलिस आम तौर पर जनता के अधिकारों की बात करने वालों को नापसंद करती है क्योंकि वे पुलिस के रवैए पर सवाल उठाते हैं. मैंने कल्पना की कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उसी बिरादरी का हूँ. मैंने अपने आपको एक बार फिर समझाया कि मैं इस भूमिका में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता ये बात वो लोग समझ जाएँगे क्योंकि मैं अपनी पूर्णकालिक नौकरी में बहुत व्यसत हूँ.

लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट ने निदेशक ने जब सुबह-सुबह फ़ोन करके मुझे बताया कि पुलिस ने परिसर पर छापा मारा है और वे मुझे ढूँढ रहे हैं, तब कुछ सेकेंड के लिए मैं बिल्कुल अवाक रह गया. कुछ ही घंटे पहले दफ़्तर के काम से मैं मुंबई पहुँचा था और मेरी पत्नी पहले से ही आई हुई थी. उसी दिन कई और लोगों के घरों पर छापे और गिरफ़्तारी की खबर के बारे में पता चला तो मैं सदमे में आ गया, मुझे लगा कि मैं किस्मत से बाल-बाल बच गया हूँ.

इमेज कॉपीरइटMLA KAPIL PATIL OFFICEपुलिस को यह पता था कि मैं कहाँ हूँ और वे मुझे गिरफ़्तार कर सकते थे, लेकिन यह वही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया. उन्होंने सिक्यूरिटी गार्ड से जबरन डुप्लीकेट चाभी लेकर हमारा घर खोला, वीडियो बनाया और घर पर दोबारा ताला लगा दिया. यहीं से हमारी मुसीबतों का दौर शुरू हुआ.

वकीलों की सलाह के बाद मेरी पत्नी अगली फ़्लाइट से गोवा पहुँचीं और उन्होंने बिचोलिम थाने में शिकायत दर्ज कराई कि हमारा घर हमारी गैर-मौजूदगी में पुलिस ने खोला है इसलिए अगर उन्होंने वहाँ कुछ प्लांट कर दिया हो तो हम उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे. उन्होंने अपने नंबर भी दिए ताकि तफ़्तीश के लिए पुलिस हमें फ़ोन कर सके.

माओवादी कहानी की शुरूआत से ही पुलिस अजीब तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी. साफ़ तौर पर इसका मकसद मेरे और गिरफ़्तार किए गए दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ जनता में पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना था, इसमें मीडिया मददगार की भूमिका निभा रहा था.31 अगस्त 2018 को पुलिस ने ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में एक चिट्ठी पढ़ी, जिसके बारे में बताया गया कि उसे गिरफ़्तार किए गए एक व्यक्ति के कंप्यूटर से बरामद किया गया है, इस चिट्ठी को मेरे ख़िलाफ़ सबूत के तौर पर पेश किया गया. इस चिट्ठी में अस्त-व्यस्त ढंग से एक एकेडेमिक कॉन्फ्रेंस की जानकारी डाली गई थी जिसमें मैंने हिस्सा लिया था, यह जानकारी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेरिस की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध थी.

इमेज कॉपीरइटGetty Imagesशुरू में तो मैं इस पर हँसा लेकिन बाद में मैंने उस पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ सिविल और क्रिमिनल मानहानि का मुक़दमा करने का फ़ैसला किया, और मैंने 5 सितंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार को प्रक्रिया के तहत एक चिट्ठी भी लिखी. आज तक महाराष्ट्र सरकार का कोई जवाब नहीं मिला है. जब हाइकोर्ट ने फटकार लगाई तब जाकर पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने बंद हुए.

जब पुणे पुलिस ने मुझे ग़ैर-कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया, उस वक्त मुझे सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण हासिल था, हिंदुत्व के साइबर गिरोह ने मेरे विकीमीडिया पेज से छेड़छाड़ की. यह एक पब्लिक पेज है और मुझे वर्षों तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी. पहले तो उन्होंने मेरे बारे में लिखी सारी बातें मिटा डालीं, फिर लिखा गया,"इसका एक माओवादी भाई है, इसके घर पर छापा मारा गया था, इसे माओवादियों के साथ संबंधों की वजह से गिरफ़्तार किया गया है." वगैरह...

भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की गिरफ़्तारी तयकुछ छात्रों ने मुझे बाद में बताया कि जब भी उन्होंने मेरे पेज को ठीक करने की कोशिश की या पेज को एडिट करना चाहा, गिरोह दोबारा आ जाता था और सब कुछ डिलीट करके अपमानजनक चीज़ें डाल देता था. आख़िरकार, विकीमीडिया को बीच में आना पड़ा, और मेरा पेज उनके कुछ नेगेटिव कमेंटों के साथ किसी तरह स्टेबलाइज़ हुआ.

इसके बाद मीडिया में हमलों की शुरूआत हुई, आरएसएस से जुड़े नक्सल मामलों के कथित विशेषज्ञों ने हर तरह की अनर्गल बातें कीं. इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फ़ाउंडेशन से भी मैंने चैनलों के ख़िलाफ़ शिकायत की लेकिन एक मामूली जवाब तक नहीं मिला.इसके बाद अक्तूबर 2019 में पेगासस जुड़ी ख़बर सामने आई कि सरकार ने मेरे फ़ोन में एक खतरनाक इसराइली स्पाइवेयर डाल दिया था. इस पर मीडिया में थोड़ी देर के लिए तो हंगामा हुआ लेकिन यह गंभीर मामला भी अपनी मौत मर गया. मैं एक साधारण आदमी हूँ जो अपनी रोटी ईमानदारी से कमाता है और अपनी जानकारी से लोगों की हरसंभव मदद अपनी लेखनी के ज़रिए करने की कोशिश करता है.

इमेज कॉपीरइटGETTY / GETTY / FACEBOOKमेरा पाँच दशकों का बेदाग रिकॉर्ड है, मैंने कॉर्पोरेट दुनिया में, एक शिक्षक, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी के तौर पर अलग-अलग भूमिकाओं में देश की सेवा की है. मेरे लेखन की लंबी सूची है जिसमें 30 से अधिक किताबें हैं, ढेर सारे शोध पत्र, लेख, कॉलम और इंटरव्यू हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुए हैं. उन सबमें हिंसा या विध्वंस का कोई समर्थन आपको नहीं मिलेगा.

लेकिन मेरे जीवन के अंतिम सालों में बहुत ही दमनकारी यूएपीए कानून के तहत मुझ पर गंभीर अपराध के आरोप लगाए जा रहे हैं. मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति सरकारी प्रोपगैंडा और सरकार-सेवक मीडिया का मुक़ाबला नहीं कर सकता. इस मामले के विवरण इंटरनेट पर बिखरे पड़े हैं, और वे इस बात के लिए काफ़ी हैं कि कोई भी यह समझ सकता है कि यह फर्ज़ी और आपराधिक ढंग से मनगढंत मामला है. एआईएफ़आरटीई की वेबसाइट पर इस मुक़दमे का सारांश पढ़ा जा सकता है.

आपके लिए मैं उसे यहाँ रख रहा हूँ. पुलिस ने पाँच पत्रों के आधार पर यह केस तैयार किया है, ये पत्र गिरफ़्तार किए गए दो लोगों के कंप्यूटरों से बरामद किए गए थे, इस तरह के कुल 13 पत्रों की बरामदगी की बात कही गई थी. मेरे पास से कुछ बरामद नहीं किया गया. पत्रों में"आनंद" लिखा है जो भारत में एक बहुत ही आम नाम है लेकिन पुलिस बिना किसी शक या सवाल के उस आनंद की पहचान मेरे बतौर कर रही है.

इन पत्रों के स्वरूप और उनकी सामग्री चाहे कुछ भी हो, इसे जानकार खारिज कर चुके हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस भी इसमें शामिल हैं. पूरी न्यायपालिका में वे अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबूतों के प्रकार पर ग़ौर किया. इन पत्रों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिसे किसी भी तरह से किसी मामूली अपराध से भी जोड़ा जा सके. लेकिन दमनकारी यूएपीए कानून की आड़ में ये सब कुछ कर रहे हैं जो बचाव का कोई रास्ता नहीं देता, मैं जेल भेजा जा रहा हूँ.

केस को आप इस तरह समझ सकते हैं. अचानक एक पुलिस दल आपके घर आता है, बिना कोई वारंट दिखाए आपके पूरे घर को बिखेरकर रख देता है. अंत में आपको गिरफ़्तार करके एक पुलिस लॉकअप में रखा जाता है. कोर्ट में वे कहते हैं कि एक चोरी के मामले (या कोई और मामला) की जाँच के दौरान, फलाँ शहर (भारत का कोई भी शहर) में एक कंप्यूटर या पेन ड्राइवर फलाँ व्यक्ति (कोई भी नाम) से मिला. इसमें किसी प्रतिबंधित संगठन के किसी सदस्य की लिखी हुई चिट्ठियाँ मिली हैं जिसमें अमुक नाम है, और पुलिस के हिसाब से वह अमुक व्यक्ति आप ही हैं, कोई और नहीं. वे आपको एक गहरी साज़िश के भागीदार की तरह पेश करेंगे.

अचानक आप पाएँगे कि आपकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई है. आपकी नौकरी चली गई है, परिवार का घर छिन गया है, मीडिया आपको बदनाम कर रही है और आप इस सबको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते. पुलिस अदालत को राज़ी करने के लिए सीलबंद लिफ़ाफ़े पेश करेगी कि आपके ख़िलाफ़ पहली नज़र में मामला बनता है इसलिए गिरफ़्तार करके आपसे पूछताछ की अनुमति दी जाए. जज यह दलील नहीं सुनेंगे कि कोई सबूत नहीं है, वे कहेंगे कि सुनवाई में देखा जाएगा. कस्टोडियल पूछताछ के बाद आपको जेल भेज दिया जाएगा.

आप ज़मानत की अर्ज़ी लगाएँगे और अदालतें उसे रद्द कर देंगी. इस तरह के मामलों में ऐतिहासिक तौर पर डेटा यही दिखाता है कि व्यक्ति को ज़मानत मिलने या दोषमुक्त साबित होने में 4 से 10 साल तक का समय लगता है. और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है. 'राष्ट्र' के नाम पर ऐसा दमनकारी कानून लागू करके बेकसूर लोगों से उनकी नागरिक स्वतंत्रता और सभी संवैधानिक अधिकार छीन लेने को वैधानिक मान्यता मिल जाती है.

अंध राष्ट्रवाद को राजनीतिक वर्ग ने हथियार बना लिया है और उसके ज़रिए लोगों का ध्रुवीकरण करके प्रतिरोध को ख़त्म किया जा रहा है. इस सामूहिक उन्माद में तर्क को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी गई है, शब्दों के अर्थ उलट गए हैं, देश को बर्बाद करने वाले देशभक्त और निस्वार्थ सेवा करने वाले देशद्रोही बना दिए गए हैं. मैं अपने भारत को बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ. मैं बहुत क्षीण आशा के साथ इस संकट के समय में आप सबको लिख रहा हूँ.

मैं एनआईए की कस्टडी में जा रहा हूँ. मैं नहीं जानता कि आपसे दोबारा कब बात कर पाऊँगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोलेंगे, और अपनी बारी आने से पहले बोलेंगे".

- मिलिंद मुजुमदार
14/04/2020
(मेरी फेसबुक वॉल से)